ईडी ने केजरीवाल को पहली बार 2 नवंबर, 2023 को समन जारी किया था। इसके बाद उन्हें 21 दिसंबर और 3 जनवरी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि, केजरीवाल ने इन सभी समन को कोर्ट में चुनौती दी और उन्हें स्थगित करा लिया
Ed Summons Arvind Kejriwal for The Fourth Time In Excise Policy Case
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी मामले में चौथी बार समन जारी किया है। केजरीवाल को 18 जनवरी को ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
ईडी ने केजरीवाल को पहली बार 2 नवंबर, 2023 को समन जारी किया था। इसके बाद उन्हें 21 दिसंबर और 3 जनवरी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि, केजरीवाल ने इन सभी समन को कोर्ट में चुनौती दी और उन्हें स्थगित करा लिया।
Ed Summons Arvind Kejriwal एक्साइज पॉलिसी
ईडी के मुताबिक, केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की एक्साइज पॉलिसी में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। ईडी को शक है कि इन अनियमितताओं के पीछे केजरीवाल और उनकी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं।
ईडी के समन के बाद केजरीवाल ने कहा कि वह ईडी की पूछताछ में शामिल होंगे और सभी सवालों के जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और ईडी उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
एक्साइज पॉलिसी मामले की जांच
ईडी ने एक्साइज पॉलिसी मामले की जांच पिछले साल सितंबर में शुरू की थी। ईडी ने इस मामले में आप सरकार के कई अधिकारियों और ठेकेदारों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है।
ईडी की जांच में पता चला है कि आप सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई बदलाव किए थे, जिनसे ठेकेदारों को फायदा हुआ। ईडी को शक है कि इन बदलावों के पीछे केजरीवाल और उनकी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं।
ईडी के मुताबिक, आप सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में ठेकेदारों को शराब की बिक्री के लिए अधिक लाइसेंस दिए थे। इसके अलावा, सरकार ने ठेकेदारों को शराब की बिक्री के लिए कम शुल्क भी लगाया था। इन बदलावों से ठेकेदारों को करोड़ों रुपये का फायदा हुआ।
केजरीवाल पर आरोप
ईडी के मुताबिक, केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करने के लिए ठेकेदारों से पैसे लिए थे। ईडी को शक है कि केजरीवाल ने इन पैसों का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए किया।
केजरीवाल पर यह भी आरोप है कि उन्होंने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करने के लिए अपने कुछ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों को भी प्रभावित किया था।
केजरीवाल का बचाव
केजरीवाल ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि वह ईडी की जांच में शामिल होंगे और सभी सवालों के जवाब देंगे।
केजरीवाल ने कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और ईडी उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
मामले का राजनीतिकरण
एक्साइज पॉलिसी मामले को लेकर दिल्ली में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भाजपा ने कहा है कि केजरीवाल ने अपनी सरकार के लिए पैसे कमाने के लिए एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किए थे।
आप ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है। आप ने कहा है कि भाजपा केजरीवाल को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है।
मामले का आगे का रुख
एक्साइज पॉलिसी मामले की जांच अभी भी जारी है। ईडी के मुताबिक, वह इस मामले में जल्द ही कुछ अहम खुलासे कर सकता है।
केजरीवाल की पूछताछ से इस मामले में नए सबूत सामने आ सकते हैं। ईडी के मुताबिक, केजरीवाल की पूछताछ से इस मामले में कई बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं।
